PM स्वानिधि योजना (PM SVANidhi Yojana) – पूरी जानकारी
1) परिचय
हाल ही में भारतीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वानिध योजना को और बड़ा करने के लिए मंजूरी प्रदान किया है |जिसके तहत लोन उपलब्ध कराने की सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है |इस मंजूरी को मिलने से लगभग 1.15 करोड़ से भी अधिक रेड़ी वालो को वित्तीय तौर पर लाभ मिलेगा जिनमें से लगभग 50 लाख नए लाभकर्ता इस योजना का लाभ ले सकेंगे | इस योजना की शुरुआत कोरोना महावारी के दौरान जून 2020 में किया गया था |
2) योजना का उद्देश्य
- छोटे व्यापारियों को छोटे-टिकट, बिना गारंटी लोन उपलब्ध कराना
- समय पर भुगतान करने पर अगली उच्च राशि के लोन की सुविधा
- ब्याज में सब्सिडी और डिजिटल लेन-देन पर इंसेंटिव
- कोविड जैसी परिस्थितियों के बाद स्थिर आय और आत्मनिर्भरता
3) लाभार्थी कौन?
- सब्ज़ी/फल विक्रेता, दूध/डेयरी, फूल, बर्तन, किताब, कपड़े, खिलौने विक्रेता
- चाय-नाश्ता/फूड-कार्ट, ठेला, खोमचा लगाने वाले
- मोची, नाई, दर्जी, धोबी आदि सेवा देने वाले
- नगर निकाय क्षेत्र (Urban Local Body) में सड़क किनारे या मोबाइल वेंडिंग करने वाले
04) लोन का चरण .
- पहला चरण: 10,000 रुपये जिसे बढ़ाकर 15000 रुपए तक कर दिया गया है | (आम तौर पर 12 महीनों में चुकाना)
- दूसरा चरण: 20000 रुपए को बढ़ाकर 25000 रुपए कर दिया गया है |
- तीसरा चरण: निरंतर अच्छा भुगतान इतिहास पर 50,000 रुपये तक
नोट: निर्धारित शर्तें/ब्याज दरें बैंक/संस्था और समयानुसार बदल सकती हैं। समय पर भुगतान पर ब्याज सब्सिडी का लाभ मिल सकता है।
5) डिजिटल भुगतान पर लाभ
UPI/QR कोड से भुगतान लेने पर निर्धारित नियमों के अनुसार कैशबैक/डिजिटल इंसेंटिव मिल सकते हैं। इससे लेन-देन का रिकॉर्ड सुधरता है और भविष्य में अधिक राशि के लोन की संभावना बढ़ती है।
6) पात्रता (सामान्य दिशानिर्देश)
- आवेदक स्ट्रीट वेंडिंग/रेहड़ी-पटरी का व्यवसाय करता हो
- नगर निकाय से वेंडिंग का प्रमाण/सर्टिफिकेट या संबंधित दस्तावेज उपलब्ध हों
- बैंक खाता और वैध पहचान पत्र (आधार आदि)
- KYC नियमों का पालन
7) जरूरी दस्तावेज (साधारण सूची)
- पहचान: आधार कार्ड/वोटर आईडी/अन्य स्वीकार्य आईडी
- बैंक पासबुक/खाता विवरण
- मोबाइल नंबर (OTP/कॉन्टैक्ट के लिए)
- व्यवसाय से संबंधित प्रमाण (सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग/ULB रेफरेंस)
- पासपोर्ट साइज फोटो
8) आवेदन कैसे करें (स्टेप-बाय-स्टेप स्क्रिप्ट)
- अपने नगर निकाय/बैंक मित्र/कॉमन सर्विस सेंटर या अधिकृत बैंक शाखा/ऑनलाइन पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन करें
- मोबाइल नंबर सत्यापित करें और बुनियादी विवरण भरें
- KYC और व्यवसाय से संबंधित दस्तावेज जमा/अपलोड करें
- बैंक द्वारा पात्रता जाँच (क्रेडिट असेसमेंट)
- स्वीकृति मिलने पर लोन राशि आपके खाते में
9) फायदे एक नज़र में
- बिना गारंटी का लोन
- आसान किस्तों में पुनर्भुगतान
- समय पर भुगतान पर उच्च चरण का बड़ा लोन
- ब्याज सब्सिडी एवं डिजिटल कैशबैक
- औपचारिक बैंकिंग सिस्टम से जुड़ाव और क्रेडिट-हिस्ट्री का निर्माण
10) महत्वपूर्ण टिप्स (AdSense-फ्रेंडली/यूज़र वैल्यू)
- हमेशा डिजिटल भुगतान को प्राथमिकता दें — रिकॉर्ड मजबूत होगा
- किस्तें समय पर भरें — अगली स्लैब का लोन आसान होगा
- दस्तावेज साफ-सुथरे रखें — KYC में देरी नहीं होगी
- नकदी प्रवाह (Cash Flow) का छोटा-सा रजिस्टर/डायरी बनाए रखें
- नगर निकाय/आधिकारिक पोर्टल पर समय-समय पर अपडेट देखते रहें
FAQs – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्र.1: PM स्वनिधि योजना क्या है?
उ.1: यह स्ट्रीट वेंडर्स/छोटे व्यापारियों को 10,000 → 20,000 → 50,000 रुपये तक के चरणबद्ध, बिना गारंटी लोन और डिजिटल इंसेंटिव देने की सरकारी योजना है।
प्र.2: किसे लाभ मिलेगा?
उ.2: रेहड़ी-पटरी/मोबाइल वेंडिंग करने वाले, जैसे सब्ज़ी-फल/खाद्य-कार्ट/कपड़े/किताब विक्रेता, मोची/नाई/दर्जी/धोबी आदि।
प्र.3: लोन कैसे चुकाना होता है?
उ.3: सामान्यत: 12 महीनों में मासिक किस्तों से। समय पर भुगतान पर अगली स्लैब का लोन मिल सकता है।
प्र.4: क्या ब्याज में राहत मिलती है?
उ.4: निर्धारित नियमों के अनुसार ब्याज सब्सिडी का लाभ उपलब्ध हो सकता है, जो सीधे बैंक खाते में समायोजित/क्रेडिट होती है।
प्र.5: आवेदन कहां करें?
उ.5: अधिकृत बैंक/CSC/नगर निकाय सहायता केंद्र या आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
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