CAPF जवानों की OPS मांग पर सुप्रीम कोर्ट में बढ़ी हलचल, Manpal Singh केस में आगे की प्रक्रिया जारी
नई दिल्ली, 21 अगस्त 2026: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के जवानों और कर्मचारियों से जुड़े Old Pension Scheme (OPS) मामले में सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही पर कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों की नजर बनी हुई है। मामला Union of India, Ministry of Home Affairs & Others vs Manpal Singh & Others, Civil Appeal No. 9635/2024 के रूप में सुप्रीम कोर्ट में दर्ज है।
यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि CAPF कर्मियों के एक वर्ग की मांग लंबे समय से यह रही है कि उन्हें परिस्थितियों और भर्ती प्रक्रिया के आधार पर पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ दिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट में किस मामले की सुनवाई है?
सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार मामला Civil Appeal No. 9635/2024 है, जिसमें Union of India, Ministry of Home Affairs & Others अपीलकर्ता और Manpal Singh & Others प्रतिवादी हैं। इस केस से संबंधित कई connected appeals भी अदालत के समक्ष रही हैं।
अप्रैल 2026 के एक Registrar Court order में रिकॉर्ड किया गया कि Civil Appeal No. 9635/2024 में कई respondents की ओर से counter affidavits दाखिल हो चुके थे और Registry को मामले को नियमों के अनुसार आगे सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया पूरी करनी थी।
इससे क्या संकेत मिलता है?
इसका सीधा मतलब यह है कि मामला अभी न्यायिक प्रक्रिया में है। इसलिए इसे CAPF जवानों के लिए OPS की अंतिम मंजूरी के रूप में पेश करना सही नहीं होगा।
अंतिम राहत या OPS को लेकर कोई निर्णायक निष्कर्ष सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के बाद ही निकाला जाना चाहिए।
CAPF OPS मामला शुरू कैसे हुआ?
CAPF कर्मचारियों से संबंधित OPS विवाद की पृष्ठभूमि काफी पुरानी है।
22 दिसंबर 2003 की अधिसूचना के बाद केंद्र सरकार की नई पेंशन व्यवस्था 1 जनवरी 2004 से नए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू हुई, जबकि Armed Forces के लिए अलग व्यवस्था थी। इसके बाद CAPF के कई कर्मचारियों ने यह सवाल उठाया कि उन्हें भी पुरानी पेंशन व्यवस्था का लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए।
मामला आगे चलकर अदालतों तक पहुंचा।
दिल्ली हाई कोर्ट के 2023 के फैसले का क्या महत्व था?
11 जनवरी 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट ने Pawan Kumar & Others vs Union of India & Others से जुड़े मामलों में CAPF personnel के OPS से संबंधित महत्वपूर्ण फैसला दिया।
अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार याचिकाकर्ताओं में CRPF, SSB, BSF, CISF और ITBP सहित विभिन्न CAPFs के कर्मचारी शामिल थे।
दिल्ली हाई कोर्ट ने संबंधित मामलों में सरकार के उन आदेशों को चुनौती के दायरे में लिया, जिनके माध्यम से कुछ CAPF personnel को OPS का लाभ नहीं दिया गया था। अदालत ने संबंधित CAPF personnel के संदर्भ में OPS benefit लागू करने के निर्देश भी दिए थे।
Delhi High Court case details — Pawan Kumar & Ors. v. Union of India
फिर मामला सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा?
दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार की ओर से मामला सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के रूप में आया।
सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक records में Civil Appeal No. 9635/2024 — Union of India Ministry of Home Affairs & Ors. vs Manpal Singh & Ors. दर्ज है।
2026 में भी इस appeal से संबंधित procedural proceedings और connected matters के orders जारी हुए हैं। उदाहरण के लिए, 17 मार्च 2026 के Supreme Court record में इस appeal का उल्लेख है।
Supreme Court official case record
CAPF जवानों के लिए मामला क्यों महत्वपूर्ण है?
OPS और NPS के बीच अंतर के कारण pension benefits से जुड़े मामलों का कर्मचारियों के भविष्य पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है।
इसी वजह से BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB और अन्य CAPF personnel इस मामले की आगे की judicial developments पर नजर बनाए हुए हैं।
हालांकि हर कर्मचारी की eligibility समान नहीं मानी जा सकती। भर्ती की तारीख, selection process, appointment और संबंधित सरकारी नियमों जैसे factors मामले के अनुसार महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
इसलिए केवल किसी news headline के आधार पर यह मान लेना कि सभी CAPF कर्मचारियों को तुरंत OPS मिल गया है, सही नहीं होगा।
Manpal Singh Case में अभी क्या स्थिति है?
उपलब्ध Supreme Court records के आधार पर अभी सबसे सुरक्षित निष्कर्ष यह है कि Civil Appeal No. 9635/2024 judicial process में है और इसकी आगे की listing/hearing महत्वपूर्ण होगी। अप्रैल 2026 के Registrar Court record में respondents की ओर से counter affidavits और आगे listing की प्रक्रिया का उल्लेख है।
इसलिए CAPF कर्मचारियों को किसी भी नई जानकारी को Supreme Court के official order या authoritative government communication से verify करना चाहिए।
CAPF कर्मचारियों को क्या देखना चाहिए?
आगे इस मामले में मुख्य रूप से इन चीजों पर नजर रखना उपयोगी होगा:
1. Supreme Court की अगली hearing/listing
2. Court का कोई नया substantive order
3. केंद्र सरकार/MHA की ओर से जारी होने वाला official communication
4. OPS eligibility से जुड़े स्पष्ट directions
5. अलग-अलग CAPF में implementation से संबंधित आदेश
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आधिकारिक स्रोत
Supreme Court of India:
Supreme Court official website
Manpal Singh Case — Supreme Court record:
Civil Appeal No. 9635/2024 official record
Delhi High Court judgment — Pawan Kumar case:
Pawan Kumar & Ors. vs Union of India & Ors.
Disclaimer
यह लेख उपलब्ध न्यायालयी records और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर समाचार एवं सूचना के उद्देश्य से तैयार किया गया है। यह कानूनी सलाह नहीं है। OPS की अंतिम पात्रता या लाभ के संबंध में संबंधित सरकारी आदेश और न्यायालय के अंतिम निर्णय को ही मान्य माना जाना चाहिए।
