पीएम स्वनिधि योजना 2025: लोक कल्याण मेला, पुनर्गठन और विस्तार |
परिचय
भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi Yojana) देश के लाखों रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे व्यापारियों के लिए वित्तीय समावेशन का सबसे बड़ा माध्यम बन चुकी है। इस योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को सस्ती ऋण सुविधा, डिजिटल भुगतान प्रणाली में भागीदारी, क्षमता निर्माण और सामाजिक-आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करना है।
हाल ही में प्रयागराज और मैनपुरी में लोक कल्याण मेले आयोजित हुए, जिनमें योजना के लाभार्थियों को जानकारी और प्रशिक्षण दिया गया। विशेष रूप से मैनपुरी की तहसील भोगांव के नगर पंचायत बेवर में 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर 2025 तक आयोजित 16 दिवसीय लोक कल्याण मेला इस योजना के पुनर्गठन और विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना को मार्च 2030 तक विस्तार देने की मंजूरी दी है। साथ ही, ऋण की राशि में वृद्धि और UPI-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड जैसी नई सुविधाएँ जोड़ी गई हैं।
इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे:
पीएम स्वनिधि योजना का इतिहास और पृष्ठभूमि।
प्रयागराज और मैनपुरी में आयोजित लोक कल्याण मेलों की प्रमुख बातें।
योजना का पुनर्गठन और नई विशेषताएँ।
वित्तीय समावेशन और डिजिटल अर्थव्यवस्था में इसका योगदान।
परीक्षा दृष्टिकोण से मुख्य तथ्य, FAQs और MCQs।
यह आर्टिकल प्रतियोगी परीक्षाओं (UPSC, SSC, Banking, BPSC आदि) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि इसमें सरकारी योजना, वित्तीय समावेशन और डिजिटल इंडिया जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं।
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पीएम स्वनिधि योजना: पृष्ठभूमि और इतिहास
योजना की शुरुआत
लॉन्च: जून 2020 (कोविड-19 महामारी के बाद)।
उद्देश्य: रेहड़ी-पटरी वालों को बिना जमानत सस्ते ऋण की सुविधा देना।
प्रारंभिक ऋण: ₹10,000 तक का कार्यशील पूंजी ऋण।
परिचालन एजेंसी: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)।
योजना की प्रमुख विशेषताएँ (2020 से अब तक)
डिजिटल लेनदेन करने वाले लाभार्थियों को कैशबैक प्रोत्साहन।
समय पर ऋण चुकाने पर अगली किस्त में अधिक राशि।
बैंकों और NBFCs के माध्यम से ऋण वितरण।
PM SVANidhi पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए पारदर्शिता।
प्रयागराज लोक कल्याण मेला 2025
स्थान: प्रयागराज।
मुख्य उद्देश्य:
स्ट्रीट फूड वेंडर्स को प्रशिक्षण।
योजना की जानकारी और डिजिटल लेनदेन के प्रति जागरूकता।
मुख्य अधिकारी: डूडा अधिकारी प्रतिभा श्रीवास्तव।
लाभार्थियों का फोकस: स्ट्रीट फूड विक्रेता, छोटे व्यापारी।
मैनपुरी लोक कल्याण मेला 2025
आयोजन विवरण
स्थान: नगर पंचायत बेवर, तहसील भोगांव, मैनपुरी।
अवधि: 17 सितम्बर – 2 अक्टूबर 2025 (16 दिन)।
उद्देश्य: स्ट्रीट वेंडर्स को योजना का लाभ पहुँचाना।
प्रमुख वक्तव्य
नगर पंचायत अध्यक्ष सरितकांत भाटिया:
योजना का पुनर्गठन और विस्तार।
वेंडर्स को नए ऋण विकल्प और डिजिटल साधन उपलब्ध कराना।
योजना का पुनर्गठन और नई विशेषताएँ
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2030 तक योजना को विस्तार देने का निर्णय लिया। पुनर्गठित योजना में:
पहली किस्त का ऋण: ₹10,000 → अब ₹15,000।
दूसरी किस्त का ऋण: ₹20,000 → अब ₹25,000।
नई सुविधा: दूसरी किस्त चुकाने वाले लाभार्थियों को UPI-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड।
लक्ष्य: वित्तीय समावेशन, डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा, क्षमता निर्माण और सामाजिक-आर्थिक उत्थान।
पीएम स्वनिधि पोर्टल और आवेदन प्रक्रिया
नए आवेदन खुले → वेंडर्स आवेदन कर सकते हैं।
प्रोफाइलिंग और खाता सक्रियकरण की सुविधा।
बैंकिंग गतिविधियाँ ऑनलाइन उपलब्ध।
वेंडर्स नए रोजगार शुरू करने या मौजूदा रोजगार बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
योजना के लाभ
1. वित्तीय समावेशन
बिना जमानत ऋण।
छोटे व्यापारियों की बैंकिंग प्रणाली तक पहुँच।
2. डिजिटल लेनदेन
UPI और रुपे कार्ड से कैशलेस भुगतान।
कैशबैक और प्रोत्साहन।
3. सामाजिक-आर्थिक उत्थान
रोजगार में वृद्धि।
परिवारों की आमदनी और जीवन स्तर में सुधार।
4. औपचारिक अर्थव्यवस्था में योगदान
नकद अर्थव्यवस्था से बाहर आकर औपचारिक वित्तीय प्रणाली का हिस्सा।
कराधान और आर्थिक पारदर्शिता में सुधार।
पूर्व की खबरें और विकास
2021: योजना के तहत डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए कैशबैक की शुरुआत।
2022: लाभार्थियों को ₹20,000 तक की दूसरी ऋण किस्त उपलब्ध कराई गई।
2023: 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स योजना से जुड़े।
2024: PM SVANidhi Se Samriddhi अभियान, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लिंक।
2025: प्रयागराज और मैनपुरी में लोक कल्याण मेले, योजना का पुनर्गठन और विस्तार।
परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | पीएम स्वनिधि योजना |
| लॉन्च | जून 2020 |
| मंत्रालय | आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय |
| प्रारंभिक ऋण | ₹10,000 |
| नई पहली किस्त | ₹15,000 |
| नई दूसरी किस्त | ₹25,000 |
| नई सुविधा | UPI-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड |
| विस्तार | मार्च 2030 तक |
External References
FAQs
Q1. पीएम स्वनिधि योजना कब शुरू हुई थी?
👉 जून 2020 में।
Q2. योजना का उद्देश्य क्या है?
👉 स्ट्रीट वेंडर्स को बिना जमानत ऋण, डिजिटल भुगतान और सामाजिक-आर्थिक उत्थान।
Q3. योजना में नई पहली और दूसरी किस्त की राशि क्या है?
👉 पहली किस्त ₹15,000 और दूसरी किस्त ₹25,000।
Q4. योजना का विस्तार कब तक किया गया है?
👉 मार्च 2030 तक।
Q5. दूसरी किस्त चुका चुके लाभार्थियों को कौन-सी नई सुविधा दी जाएगी?
👉 UPI-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड।
MCQs
पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के तहत संचालित है?
a) वित्त मंत्रालय
b) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ✅
c) गृह मंत्रालय
d) श्रम मंत्रालयपीएम स्वनिधि योजना कब शुरू हुई थी?
a) 2018
b) 2019
c) 2020 ✅
d) 2021योजना की नई पहली ऋण किस्त कितनी है?
a) ₹10,000
b) ₹12,000
c) ₹15,000 ✅
d) ₹20,000योजना का विस्तार किस वर्ष तक किया गया है?
a) 2027
b) 2028
c) 2029
d) 2030 ✅दूसरी किस्त चुका चुके लाभार्थियों को कौन-सा कार्ड मिलेगा?
a) डेबिट कार्ड
b) रुपे क्रेडिट कार्ड ✅
c) प्रीपेड कार्ड
d) एटीएम कार्डप्रयागराज लोक कल्याण मेले में किस श्रेणी के वेंडर्स पर फोकस किया गया?
a) फर्नीचर विक्रेता
b) स्ट्रीट फूड वेंडर्स ✅
c) बुक सेलर्स
d) कपड़ा विक्रेतामैनपुरी लोक कल्याण मेला कब आयोजित हुआ?
a) 15-30 सितम्बर
b) 17 सितम्बर – 2 अक्टूबर ✅
c) 20-25 सितम्बर
d) 1-10 अक्टूबरपीएम स्वनिधि योजना में ऋण किस्त वृद्धि का उद्देश्य क्या है?
a) सामाजिक सुरक्षा
b) वित्तीय समावेशन ✅
c) शिक्षा प्रोत्साहन
d) कृषि सुधारयोजना का संचालन कौन करता है?
a) NPCI
b) RBI
c) MoHUA ✅
d) NITI Aayogयोजना के कैशबैक प्रोत्साहन का उद्देश्य क्या है?
a) डिजिटल लेनदेन बढ़ाना ✅
b) नकद लेनदेन बढ़ाना
c) सरकारी खर्च घटाना
d) शिक्षा प्रोत्साहन
निष्कर्ष
पीएम स्वनिधि योजना का पुनर्गठन और मार्च 2030 तक विस्तार भारत सरकार की वित्तीय समावेशन और डिजिटल इंडिया मिशन को नई दिशा देता है। प्रयागराज और मैनपुरी में आयोजित लोक कल्याण मेले योजना की पहुँच और जागरूकता को जमीनी स्तर तक बढ़ाने का प्रयास हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सरकारी योजनाएँ, डिजिटल लेनदेन, सामाजिक उत्थान और आर्थिक विकास सभी जुड़े हुए पहलू शामिल हैं।
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